काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ हेरफेर प्रकरण चुलिँदै जाँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक मंगलबार फेरि स्थगित गरिएको छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले छानबिन नभएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेपछि बैठक अगाडि नबढेको हो।
मंगलबार बिहान नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न समिति बैठक बोलाइएको थियो। तर प्रमुख दलका सांसदहरू अनुपस्थित रहेपछि बैठक स्थगन गरिएको हो।
“संसद्को गरिमा धूलिसात पारियो” : सांसद गिरी
सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै एमाले सांसद पदम गिरीले प्रतिनिधिसभाले पास गरिसकेको प्रतिवेदनमा गुपचुप रूपमा 'बाहेक' शब्द घुसाएर संसद्को गरिमा अपमानित गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, “यो षड्यन्त्र हो। बीचमा शब्द थपेर प्रतिनिधिसभाको निर्णयलाई नै भंग गरियो। दोषीमाथि छानबिन र कारबाही नगरेसम्म बैठक चल्न सक्दैन।”
तीन दलको साझा अडान : पहिला छानबिन, अनि मात्र समिति
एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संयुक्त रूपमा अडान लिँदै संघीय निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको हेरफेरको छानबिन नगरी बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरेका छन्। उनीहरूले छानबिनसहित दोषी पहिचान गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढेसम्म राज्य व्यवस्था समिति प्रभावकारी रूपमा चल्न नसक्ने बताएका छन्।
विवादको केन्द्र : दफा ८२(५)(क)
समितिबाट पारित विधेयकमा ‘राजीनामा वा अवकाश पश्चात् दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने’ व्यवस्था स्पष्ट गरिए पनि, प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि दफा ८२(५)(क) थपिएको पाइएको छ, जसमा "संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक" भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसले विधेयकको मूल मर्मलाई निष्प्रभावी बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
संसद सचिवालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि प्रश्न
अब यो प्रकरण संसद सचिवालय, राज्य व्यवस्था समिति, र कानुन मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने स्थितिमा पुगेको छ। सभामुखको पहलमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिए पनि राजनीतिक दलहरू अझ स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरूको बहिष्कारपछि अब राज्य व्यवस्था समितिको आगामी कार्यसूची अनिश्चित बनेको छ। विधेयक प्रक्रिया र संसदीय मर्यादामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ नआउँदासम्म समिति बैठक फेरि बस्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
