काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी हेरफेर गम्भीर विषय भएको स्वीकार गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले संवेदनशील कानुनी व्यवस्थामा नियोजित हस्तक्षेप भएको हो कि प्रक्रियागत त्रुटि हो भन्ने पाटो प्रस्ट पारिने बताए। “मैले संसद सचिवालयलाई सबै रेकर्ड खोज्न निर्देशन दिइसकेको छु,” घिमिरेले भने, “गल्ती हुनु हुँदैन, र यदि नियतवश गरिएको हो भने त्यो झन् गम्भीर विषय हो।”
के थियो विवाद?
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनमा निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत हुँदा त्यसमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको देखिएको छ, जसले उक्त प्रतिबन्धलाई प्रभावहीन बनाएको भन्दै विरोध चर्किएको छ।
सभामुखको भनाइ : सम्भवतः प्रक्रियागत त्रुटि
सभामुख घिमिरेले हालसम्मको प्रारम्भिक अध्ययनबाट ‘प्रतिवेदन र पारित विधेयकबीच ठूला अन्तर नभएको देखिएको’ उल्लेख गर्दै भने, “केही दफाहरू मिलाउने क्रममा त्रुटि भएको जस्तो देखिन्छ। तर, यदि यो नियोजित रूपमा भएको हो भने त्यसमा कडा जवाफदेही हुनुपर्छ।”
संसदको गरिमा र पारदर्शिताको जोड
“राजनीतिक र कानुनी प्रक्रियामा पारदर्शिता अत्यावश्यक हुन्छ। नियत राखेर कुनै विषय लुकाउने वा झुक्याउने काम गर्नु हुँदैन,” सभामुखले दोहोर्याए।
समाधान प्रक्रिया : राष्ट्रिय सभाबाट सच्याइने सम्भावना
सभामुखले आवश्यक परेमा विधेयकमा भएको त्रुटि राष्ट्रिय सभाबाट सच्याएर फेरि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर प्रक्रिया मिलाइने स्पष्ट पारे।
विवाद चर्किंदै गएको बेला आएको सभामुख घिमिरेको यो अभिव्यक्तिलाई स्थिति स्पष्ट पार्ने र समाधानतर्फ मार्ग खोल्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अब संसद सचिवालयबाट आउने प्रतिवेदनले यस प्रकरणको निर्णायक मोड तय गर्नेछ।
