काठमाडौं । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको गडबडीको विषयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारीतन्त्रको भूमिकाको बचाउ गरेका छन्। उनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने निर्णय कर्मचारीको होइन, संसदीय समितिको हो भन्ने प्रष्ट पारेका छन्।
संसदीय छानबिन समितिमा बयान दिने क्रममा उनले भने, “विधेयक सच्याउने जिम्मा कर्मचारीको हुँदैन। यो पूर्ण रूपमा संसदीय समितिका सभापति र सचिवालयको जिम्मेवारी हो।”
उनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषयमा जानाजानी हस्तक्षेप गरिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै मानवीय त्रुटि हुनसक्ने सम्भावना औंल्याए। “बदनियतका साथ गल्ती गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन,” अर्यालले भने।
मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रप्रति विश्वास नगरेको गुनासो पनि गरे। उनले पेशागत हितका लागि गरिएको लबिङलाई ‘देउसी भैलो’ भनेर व्याख्या गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए।
संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने विषयमा आफू लगायतका कर्मचारीहरू राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाटमा संलग्न भएका थिए। तर उनले त्यसलाई सामान्य प्रक्रियागत लबिङ भएको बताए।
