काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकअन्तर्गतको विवादित कुलिङ पिरियड प्रावधान खारेजको विषयमा बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त प्रकरणमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको हो।
प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार पारिएको समितिले जानकारी दिएको छ। निजामती कर्मचारीले अवकाश लिएपछि वा राजीनामा दिएपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दुई वर्षको 'कुलिङ पिरियड' अनिवार्य हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भए पनि संसदबाट हटाइएको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति गठन गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनले कानुनी प्रक्रिया मिचिएको र विधेयक संशोधनको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। अब प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
