काठमाडौं । सरकारले आसन्न चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असोज २३ गते आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङअनुसार, केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७५औँ बैठकले चाडपर्वका बेला खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्यास, इन्धन, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको नियमित र अविच्छिन्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, जम्माखोरी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति अवरोध हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरी नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई सघन बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

बजारमा बिक्री हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य, तौल, गुणस्तर, म्याद, लेबलिङ र बिलबिजकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ। उपभोक्ता ठगी गर्ने, म्याद गुज्रिएका तथा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने र अनुचित व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुनेमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

यातायात भाडा र सडक सुरक्षामा कडाइ

चाडपर्वका बेला यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले सार्वजनिक यातायातको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्न तथा भाडादर र टिकट व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने तथा असुरक्षित रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, सडक तथा सवारी दुर्घटनाको जोखिम भएका स्थान र समय पहिचान गरी सवारीको गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए/नचलाएको परीक्षण तथा ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना गराउन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।

जोखिमयुक्त सडकमा आवश्यक संकेत, सडकबत्ती, बार तथा अन्य सुरक्षा संरचनाको व्यवस्था गर्न र जोखिमपूर्ण निर्माणाधीन तथा ग्रामीण सडकमा सवारी आवागमन सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

अत्यावश्यक सेवा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने

सरकारले चाडपर्व तथा सार्वजनिक बिदाका समयमा पनि स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चार, सरसफाइ, विमानस्थल, यातायात र सरकारी अस्पताललगायत अत्यावश्यक सेवाहरू नियमित सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण तथा आकस्मिक सेवाको तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। चाडपर्वका समयमा हुने भीडभाड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम र मेलाबजारमा शान्तिसुरक्षाको पर्याप्त प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

हेलो सरकारमा एक सातामा १ हजार ७५५ गुनासा

यसैबीच, सरकारको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली ‘हेलो सरकार’मा असोज १८ देखि २२ गतेसम्म पाँच दिनको अवधिमा १ हजार ७५५ गुनासा प्राप्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरणअनुसार उक्त अवधिमा १ हजार १७४ गुनासा समाधान गरिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी, २०६ गुनासा हेरिएको छैन भने ४३८ गुनासो हेर्ने प्रक्रियामा रहेको र ६५४ गुनासो प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। विवरणमा दोहोरिएका तथा पुनःतोकिएका गुनासासमेत समावेश भएकाले यी शीर्षकका संख्या कुल प्राप्त गुनासोसँग सीधै तुलना गर्न मिल्दैन।

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासामध्ये श्रमिकको तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिलबिजक जारी नगरिएको, सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा समस्या, भन्सार छली, भ्रष्टाचार, अनलाइन ठगी र किसानले मल नपाएको विषय प्रमुख छन्।

कार्यालयका अनुसार उक्त विवरणमा भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेल र हुलाकमार्फत प्राप्त गुनासाको संख्या समावेश गरिएको छैन।

सरकारले चाडपर्वमा नागरिकलाई सहज रूपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन र बजारमा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमासहित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।