काठमाडौं । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले निवेदन दर्ता गर्दै भनेका छन् कि, पूर्णपाठ तयार भइसकेको र अरु न्यायाधीशहरूले सही गरिसकेको फैसलामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेर न्याय कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको बताएका छन्।
निवेदनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा विपक्षी बनाइएको छ। न्यौपानेले फैसला गरिसकेको मुद्दामा हस्ताक्षर नगर्ने न्यायाधीशलाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न आदेश दिन माग गरेका छन्।
यस फैसलासँग सम्बन्धित पृष्ठभूमि अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन २०७७ मा उक्त विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूको अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको कारण हस्ताक्षर गर्न तयार छैनन्। संघीय संसदमा महाभियोग सिफारिस भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए र त्यसपछि अवकाश लिए।
महाभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै संसद्मा पेश र छलफल हुन बाँकी छ। संसदबाट महाभियोग टुंगो नलागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जबराको पेन्सनसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छैन।
