काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि आज (भदौ ११) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएर संवैधानिक प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। आजको पेसी सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ।
रिट निवेदकको दाबीअनुसार नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएकी थिइन्। तर, संविधानको धारा १००(२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै रिटमा वैधानिकता चुनौती दिइएको हो। नाउपाले साउन ३० गते मात्र समर्थन फिर्ता पत्र बदर गर्दै पुनः समर्थन दिएको बताइएको छ।
यसैबीच, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले पनि असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सरकारमा सहभागी दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकार स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले वैधानिकता गुमाइसकेको र अब नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।
सर्वोच्चले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको वैधानिकता, समर्थन फिर्ता सम्बन्धी कार्यान्वयन प्रक्रिया, समयसीमा उल्लंघन, र संवैधानिक जिम्मेवारीजस्ता चार प्रमुख बुँदामा प्रश्न उठाएको छ। आजको सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने सम्भावना छ, जसले सरकारको भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्नेछ।
