काठमाडौं । सरकारले सांसदसहित विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अबदेखि सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव पाउने सुविधा बन्द गरिने भएको हो ।
तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था यथावत रहनेछ । त्यस्तै नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि सीमित संख्यामा स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री वा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार, प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक परेमा मात्रै अस्थायी रूपमा सेवा परामर्श लिन सकिने तर दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी स्थायी दरबन्दी थप गर्न नपाइनेछ ।
त्यसैगरी, अर्थ, गृह, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अबदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी राख्न नपाइनेछ । कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुने संरचना हटाइने र हाल दोहोरो परेका संरचना समेत खारेज गरिने सरकारको निर्णय छ ।
यस्तै, सरकारले लामो समयदेखि विवादित मानिएको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ ।
