काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेका मन्त्रीमध्ये खगेन्द्र सुनार दुई फरक मुद्दामा फरार अभियुक्त रहेको खुलेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) अनुसार उनीमाथि दुईवटा मुद्दामा अदालतले जारी गरेको कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

प्रहरी रेकर्डअनुसार, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा सुनारको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि सो मुद्दा अहिलेसम्म फर्स्यौट भएको छैन। त्यस्तै, सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०८१ असार २१ गते जारी गरेको अर्को पक्राउ पुर्जीका आधारमा पनि उनी अझै पक्राउ परेका छैनन् र सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ।

सर्वोच्चमा पनि मुद्दा विचाराधीन

सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि एक मुद्दा विचाराधीन रहेको पाइएको छ। अधिवक्ता मनिषा गौतमले दायर गरेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गत असोज ६ गतेका लागि तोकिए पनि, सर्वोच्चमा आगलागी भएपछि स्थगित भएको थियो।

नवराज विक सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको फैसलाप्रति असन्तुष्ट हुँदै सुनारले अदालत परिसरमै हुलहुज्जत र तोडफोड गरेको आरोप छ। उनले न्यायाधीशहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यसपछि अधिवक्ता गौतमले उनीविरुद्ध मानहानी मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। यो मुद्दा गत वैशाख २१ गते दर्ता भएको हो।

सर्वोच्चले प्रतिवादी सुनारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि उनले न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानविरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए।
अदालतले सो अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर उनीविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गरेको हो।

शपथबारे प्रधानमन्त्री कार्की द्विविधामा

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका रूपमा सिफारिस भएका सुनारको नाममा विवाद भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको टिममा छलफल चलिरहेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार, उनलाई मन्त्रीको शपथ खुवाउने कि नखुवाउने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय बाँकी छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सुनारसहित चार जनालाई मन्त्री सिफारिस गरेकी थिइन्। अन्य सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमा डा. सुधा शर्मा गौतम (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या), गणपति लाल श्रेष्ठ (युवा तथा खेलकुद) र बब्लु गुप्ता (युवा तथा खेलकुद) रहेका छन्।

सुनारविरुद्ध चौतर्फी आलोचना

फरार अभियुक्तको सूचीमा नाम देखिएपछि सुनारमाथि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
कानूनी समस्यामा रहेकालाई मन्त्री बनाउने निर्णयप्रति सर्वसाधारण र कानूनी समुदाय दुबै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।