काठमाडौं । सरकारले वर्षौंदेखि अल्झिएका र समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठूला निर्माण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरू सक्रिय भएर लविङमा उत्रिएका छन्। सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतोमा पटक–पटक समय थपाउँदै ढिलो गर्दै आएका व्यवसायीहरूले यसपालि सरकारले साँच्चिकै ठेक्का तोड्ने नीति अपनाएपछि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका हुन्।

सडक, खानेपानी, पुल र सिँचाइसम्बन्धी करिब हजारभन्दा बढी आयोजना ठेक्का तोड्ने तयारीमा सरकार छ। ऊर्जा, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री कुलमान घिसिङले पुराना रुग्न आयोजनाको ठेक्का धमाधम रद्द गर्न थालेपछि निर्माण क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको हो।

यसअघि पनि सरकारले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएर विभिन्न बहाना देखाई समय थप्ने प्रचलन थियो। दुई वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएका आयोजना दस वर्षसम्म लम्बिँदा लागत बढ्ने र जनगुनासो चुलिने अवस्था बनिरहेको थियो। तर, यसपालि सरकार कडाइका साथ अघि बढ्न लागेको छ। घिसिङ नेतृत्वको मन्त्रालयहरूले ठेक्का तोड्ने मात्र होइन, मिलेमतोमा समय थप्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत कारबाहीमा ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।

उता, निर्माण व्यवसायीहरू भने यस कदमविरुद्ध उच्चस्तरमा लविङ गर्दैछन्। उनीहरूले लागत बढ्ने, बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने र परियोजना झन् ढिलो हुने जस्ता कारण देखाउँदै मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट बढाएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्दै “हचुवाको भरमा ठेक्का नतोड्न” आग्रह गरेको छ। व्यवसायीहरूको तर्क छ : ठेक्का तोड्दा बैंक ऋण, अग्रिम रकम र लगानी सबै संकटमा पर्न सक्ने जोखिम छ।

तर, सरकारको भनाइ फरक छ। “पेस्की लिएर काम नगर्ने, ठेक्का देखाएर ऋण लिने र समय थप्दै परियोजना लम्ब्याउने प्रवृत्तिले मुलुकलाई घाटा पुर्‍याएको छ,” मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सरकारको नीति स्पष्ट छ : “रुग्न ठेक्का तोडेर नयाँ टेन्डरमा जाने।”
यस नीतिले ठप्प परियोजनाहरू अघि बढ्ने र सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।