काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुने निर्णयहरूलाई लिएर चासो बढेको छ। शपथलगत्तै बस्ने तयारीमा रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरू संकलन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यसचिव सुमन अर्याल को निर्देशनमा सबै मन्त्रालयलाई ‘छिटोछरितो रूपमा गर्न सकिने जनमुखी कामहरूको विवरण’ पठाउन पत्राचार गरेको थियो।
एक मन्त्रालयका सचिवका अनुसार, मन्त्रालयहरूले एक–दुई पृष्ठमा तत्काल गर्न सकिने काम, त्यसको प्रभाव र सम्भावनाबारे संक्षिप्त विवरण पठाइसकेका छन्। ती प्रस्तावहरू अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका छन्, जहाँ विज्ञ टोली र प्रशासनिक कर्मचारीहरूले छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार पहिलो बैठकबाट केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू आउन सक्ने सम्भावना छ। जसमा केही मन्त्रालय गाभेर सरकारलाई छरितो बनाउने, पासपोर्ट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सेवा सहज बनाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका प्रारम्भिक कदम, सुशासनसँग सम्बन्धित ‘गुड गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट’ कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार अनुसन्धान र गैरकानूनी सम्पत्ति छानबिनको प्रारम्भिक योजना रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सबै प्रस्तावहरू तत्कालै निर्णयमा नआउन पनि सक्छन्। केही विषयहरू थप छलफलपछि आगामी बैठकमा लैजाने तयारी रहेको बताइएको छ।
