काठमाडौँ । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत कारबाहीको दायरमा आउने भएका छन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले नै कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकामध्येका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ कारबाहीको दायरमा आउने भएका हुन् । उनीहरूमाथि आयोगले १० वर्षसम्म जेलसजायको सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा भने अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गर्ने सिफारिस बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका नवनियुक्त प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
ओलीलगायतको हकमा भने सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय ९गृह मन्त्रालय लगायत० लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
यी हुन् आयोगले डामेकाहरू
तत्कालीन प्रधानमन्त्री– केपी शर्मा ओली
तत्कालीन गृहमन्त्री– रमेश लेखक
तत्कालीन आईजीपी–चन्द्रकुवेर खापुङ
(उनीहरुले ‘फौजदारी लापरबाही’ र जिम्मेवारीबाट पन्छिएको कसूर गरेको आयोगको ठहर छ ।)
कारबाही सिफारिस प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू
गोकर्णमणि दुवाडी : तत्कालीन गृह सचिव
राजु अर्याल : तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक
हुतराज थापा : तत्कालीन प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
छविराज रिजाल : तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ), काठमाडौँ
