काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा २०६२ सालयताका उच्चपदस्थ अधिकारी तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पारित गरेको सय कार्यसूचीमा सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञलाई राखिने भएको छ।
समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानिबन गर्ने जनाइएको छ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजतीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको छानबिन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
विशेषगरी राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा बसेर निर्णय गर्ने तहका व्यक्तिहरूको आय–आर्जन र सम्पत्ति वृद्धिको आधारबारे गहिरो अध्ययन गरिने जनाइएको छ।
