काठमाडौं । सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि विवाद र अन्योलमा रहेको विषयलाई सम्बोधन गर्दै महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा परिणत गर्न स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिने जानकारी दिएका छन्।
नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सवारीको स्वरूप परिवर्तनमा कडा प्रतिबन्ध लगाएकाले हालसम्म ‘रेट्रोफिटिङ’ (रूपान्तरण) कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन। प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि कानुनी अस्पष्टताका कारण धेरै गाडीहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका थिए।
यसबीच, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले महावीर पुनको नेतृत्वमा केही गाडीलाई सफलतापूर्वक ईभीमा रूपान्तरण गरिसकेको छ। तर, यातायात विभागबाट नम्बर प्लेट र ब्लुबुक नवीकरणमा समस्या आउँदा ती सवारीहरू नियमित सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन्।
सरकारको निर्णयसँगै अब यातायात व्यवस्था विभागले ‘रेट्रोफिटिङ कार्यविधि’ तयार गर्नेछ। यसले गाडी रूपान्तरण प्रक्रियालाई सहज र कानुनी रूपमा सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस निर्णयले वातावरण र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। वायु प्रदूषण घटाउने, इन्धन आयातमा हुने अर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्ने, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने,नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, रूपान्तरण गरिएका गाडीको सुरक्षा मापदण्ड, ब्याट्रीको गुणस्तर र प्राविधिक दक्षता सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।
सरकारको यो निर्णयले नेपालमा हरित यातायात प्रणालीतर्फको यात्रा थप तीव्र बनाउने विश्वास गरिएको छ। यदि कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने देशका हजारौँ पुराना सवारीले नयाँ जीवन पाउनेछन् र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्नेछ।
