काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) भित्र सदस्यता विवाद झन् चर्किँदै गएको छ। महासंघका १८ वटा वस्तुगत सदस्य संस्थाहरूले आफ्नो पक्ष सार्वजनिक गर्दै वर्तमान परिस्थितिको जिम्मेवारी मुद्दा दायर गर्ने पक्षमाथि रहेको बताएका छन्।
उक्त संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आफूहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै सदस्यता प्राप्त गरेका र महासंघको ५९औँ वार्षिक साधारणसभामा समेत सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरिसकेको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, २०८१ फागुन २६ गते महासंघको कार्यसमितिबाट विधिवत रूपमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, सो निर्णयविरुद्ध नेपाल पोल एसोसिएसनका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएपछि विवाद सुरु भएको हो।
उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक चरणमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय भए पनि पछि २०८२ मंसिर १६ गते अदालतले सदस्यता वितरण गर्दा स्पष्ट कारण नखुलेको भन्दै निर्णय बदर गरी १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध सम्बन्धित संस्थाहरू र महासंघ दुवैले सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याएर हेर्न निवेदन दिएका छन्।
यसैबीच, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साधारणसभाको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै महासंघमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। तर, महासंघको कार्यसमितिले उक्त विषयमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेको जनाइएको छ।
पछि ७ वटा संस्थाले साधारणसभा रोक्न निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालत पुगेका थिए। अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्ततः २०८२ चैत २६ गते साधारणसभा स्थगित हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।
संस्थाहरूले महासंघको सर्वसम्मत निर्णयविरुद्ध अदालत जाने कार्यले निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको गरिमामा आँच पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। साथै, आफूहरू महासंघका वैधानिक सदस्य भएको र यसअघिको साधारणसभामा समेत सहभागी भइसकेको अवस्थामा नयाँ विवाद सिर्जना हुनु अनुचित भएको बताएका छन्।
उनीहरूले ५९औँ साधारणसभाको वैधता प्रश्नमा पर्ने अवस्था नआओस् भन्दै आगामी ६०औँ साधारणसभामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गराउन र निर्वाचन प्रक्रियामा चुन्ने तथा चुनिने अधिकार सुरक्षित गर्न सरोकारवालासँग माग गरेका छन्।
महासंघभित्रको यो विवादले निजी क्षेत्रको नेतृत्व संरचना र आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
