काठमाडौँ । बजारमा उपलब्ध पिउने पानी (बोतल तथा जार) को गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पिउने पानीको उत्पादन, प्याकेजिङ र लेबलिङलाई थप व्यवस्थित बनाउन यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
विभागद्वारा जारी सूचनाअनुसार अब पानीका बोतलमा ‘क्याप सिल’ पछि थप प्लास्टिकको ‘नेक–सिल’ वा बाह्य प्लास्टिक लेयर प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। प्लास्टिकजन्य प्रदूषण न्यूनीकरण र गुणस्तरमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
यसैगरी, बोतलमा उत्पादकको पहिचान खुल्ने गरी अनिवार्य रूपमा ‘एम्बोसिङ’, स्क्रिन प्रिन्ट वा लेजर प्रिन्ट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि उद्योगीहरूलाई ३५ दिनको समयसीमा दिइएको छ।
जार पानीका हकमा भने उपभोक्ताले स्पष्ट रूपमा देख्ने गरी आवश्यक विवरण अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। यसअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट प्राप्त अनुमति नम्बर (DFTQC Number) तथा उत्पादक कम्पनीको नाम, ठेगाना लगायत सम्पूर्ण विवरण समेटिएको लेबलिङ अनिवार्य गरिएको छ।
नयाँ उत्पादन हुने जार पानीका लागि भने यो व्यवस्था तत्काल लागू हुनेछ भने पुराना उद्योगलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ६० दिनको समय दिइएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने उद्योगमाथि सम्बन्धित निकायहरूले संयुक्त रूपमा अनुगमन तथा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
विभागका अनुसार बजारमा केही स्थानमा बोतल र जार पानीको गुणस्तर तथा लेबलिङमा कमजोरी देखिँदै आएको छ। साथै, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अप्टिकल फाइबर जस्तै अन्य पूर्वाधारमा समस्या आउँदा आपूर्ति व्यवस्थामा समेत असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
सरकारले ‘डिजिटल’ र ‘स्वच्छ’ उपभोक्ता सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा पिउने पानीको गुणस्तर सुधार तथा वातावरणमैत्री प्याकेजिङतर्फ गरिएको यो कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षासँगै वातावरण संरक्षणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
