काठमाडौं । निजी विद्यालयको मनोमानी शुल्कविरुद्ध उजुरी लिन भन्दै सरकारले ठूलो प्रचारसहित सुरु गरेको हेल्पडेस्क नै अहिले ‘फोन नउठ्ने नम्बर’मा सीमित भएको छ। हजारौँ अभिभावकले गुनासो गरे पनि सुनुवाइ नहुँदा सरकारी प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत २५ गते ९८५१२१४६३८ नम्बर सार्वजनिक गर्दै उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो। तर, अभिभावकहरूको भनाइमा उक्त नम्बरमा फोन गर्दा कहिले सम्पर्क नै नहुने र लागे पनि फोन नउठ्ने समस्या देखिएको छ। अभिभावकको गुनासो छ, “सरकारले उजुरी गर्न भनेको छ, तर फोन उठ्दैन। यस्तो अवस्थामा कसरी विश्वास गर्ने ?”
केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरले करिब ४ हजार उजुरी आएको दाबी गरे पनि ती उजुरीको समाधान के भयो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ छैन। उजुरी टिपोट गरेर ‘माथि पठाइयो’ भन्ने औपचारिक जवाफबाहेक ठोस कारबाही नदेखिएको अभिभावकहरूको आरोप छ। यसले हेल्पडेस्क केवल ‘देखावटी व्यवस्था’ मात्रै भएको आशंका बलियो बनाएको छ।
विद्यालयको मनोमानी जारी, सरकार दर्शक मात्रै
निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम असुल्ने क्रम रोकिन सकेको छैन। पोसाक, किताब, कापी समेत विद्यालयबाटै किन्न बाध्य बनाउने अभ्यास पनि जारी छ। सरकारले नियम बनाएको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा विद्यालयहरू अझै निर्भीक रूपमा मनोमानी गरिरहेका छन्।
अधिकार स्थानीय तहमा भन्दै मन्त्रालय पन्छियो
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा भएको भन्दै जिम्मेवारी पन्छाएका छन्। तर, अभिभावकहरूका अनुसार समस्या राष्ट्रिय स्तरको भए पनि समाधान खोज्ने निकायहरू एकअर्कामा जिम्मेवारी सारेर बसिरहेका छन्।
कानुनअनुसार निजी विद्यालयले १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउँछन् र नियम उल्लङ्घनमा जरिवाना तथा अनुमति खारेजसम्मको व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा भने नियम कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विद्यालयहरूलाई कुनै डर नदेखिएको छ।
‘घोषणा धेरै, काम शून्य’
सरकारले अभिभावकलाई राहत दिन ल्याएको हेल्पडेस्क नै प्रभावहीन हुँदा जनविश्वासमा ठूलो धक्का लागेको छ। जब उजुरी गर्ने नम्बर नै उठ्दैन, तब अभिभावकले न्याय कहाँ खोज्ने ?" अहिले आम प्रश्न उठिरहेको छ ।
