काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्ते लेखनलगायतका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ अघि बढाउने भएको छ। उक्त संरचना हटाउने क्रममा कुनै अवरोध आए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय परिसरलाई दलीय प्रभावमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि चैत २० गते मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा १४ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
उक्त निर्देशनअनुसार उपकुलपतिहरूले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। छलफलमा दलीय संगठन हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यक परे अस्थायी तथा स्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्न सकिने सहमति भएको छ। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ८६ मा विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ। साथै ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि सक्रिय राजनीतिक विद्यार्थी संगठनहरूको प्रभाव घटाउने प्रयास भएको विश्लेषण गरिएको छ। तर, उक्त निर्णयविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध १४ विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोध जनाएका छन्।
यसले आगामी दिनमा विश्वविद्यालय परिसरमा राजनीतिक गतिविधि, विद्यार्थी प्रतिनिधित्व र शैक्षिक वातावरणबीचको सन्तुलनबारे थप बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
