काठमाडौँ । सरकारले अब विषयगत सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सहकारी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८३ जारी गर्दै सरकारले सहकारी संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ मूल ऐनको दफा ५० मा संशोधन गर्दै ऐनको दफा ५० को (१) उपदफा (५) मा रहेका पाइने छैनु भन्ने शब्दहरू पछि र सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज सावाँ रकमभन्दा बढी हुने छैनु भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् भनिएको छ । यसको मतलब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी इजाजतपत्र लिएका सहकारीबाहेक विषयगत छाता संगठनको रूपमा खुलेकारखोलिएका विषयगत संघहरूले यस्तो कारोबारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
हालसम्म यस्ता विषयगत सहकारी संघहरूले पनि बचत तथा सहकारीको काम गर्दै आएका छन् । तथापि, यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने अध्यादेशले भनेको छ ।
ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने भएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सदस्यका हकमा परिवारको परिभाषा परिवर्तन गरेसँगै यस्तो बाटो खुलेको हो । सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत परिवारको परिभाषामा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्तिलाई पनि समेटेको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार ऐनको दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली विपरित कार्य गरेको खण्डमा परिवार भन्नाले अब अंशबन्डा भएको व्यक्ति पनि पर्नेछन् ।
त्यसैगरी लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएको वा ऐनको दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यका हकमा अंशबन्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्धविच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्य पनि परिवारभित्र पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
