काठमाडौँ । सरकारले एकैपटक सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे निर्णयमा हतार नगर्न कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लाई सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार शीतल निवासमा आयोजित छलफलमा सहभागी संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले संवैधानिक अधिकार नखोसिने गरी र संविधानको परिधिभित्र रहेर मात्रै अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
छलफलमा सहभागी एक कानुनविद्का अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा हतार नगर्न स्पष्ट सुझाव दिइएको छ। “अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा सोचविचार गरेर मात्रै निर्णय लिन आग्रह गरेका छौँ,” उनले बताएका छन्।
शीतल निवासमा भएको उक्त छलफलमा बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य र टिकाराम भट्टराईलगायतका कानुनविद्हरू सहभागी थिए।
छलफलको सुरुवातमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारबाट आएका अध्यादेशबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै एकैपटक ६ वटा अध्यादेश आएकोले व्यापक परामर्श आवश्यक भएको बताएका थिए। “कतिपय अध्यादेश मैले यसअघि नै फिर्ता गरेको पनि छन्,” उनको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।
सरकारले दुई दिनभित्रै ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये ‘सहकारी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८३’ भने राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार नै जारी गरिसकेका छन्।
हाल बाँकी रहेका अध्यादेशहरूमा वैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन्।
राष्ट्रपतिले यी अध्यादेशहरूबारे थप अध्ययन र परामर्शपछि मात्रै निर्णय लिने संकेत दिएका छन्।
