काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म ४३ हजार ५१ जना ऋणीका लागि उक्त परिमाणमा कर्जा स्वीकृत भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार स्वीकृत कर्जामध्ये ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बक्यौता रहेको छ । स्वीकृत कर्जा र बक्यौता फरक सूचक हुन् । स्वीकृत कर्जाले बैंकले ऋणीलाई उपलब्ध गराउन मन्जुरी दिएको कुल रकम जनाउँछ भने बक्यौताले ऋणीले तिर्न बाँकी रहेको रकमलाई बुझाउँछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा बढी रकम व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । साउन मसान्तसम्म यस क्षेत्रका १८ हजार ३४२ जना ऋणीका लागि ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । यस क्षेत्रको कर्जा बक्यौता २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, महिला उद्यमशीलता कर्जाअन्तर्गत २४ हजार १७८ जना ऋणीले २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गराएका छन् । यस शीर्षकमा बक्यौता रकम करिब ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तथ्यांकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ठूलो हिस्सा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय र महिला उद्यमशीलतामा केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।
अन्य शीर्षकमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका ७१ जना, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाका १२३ जना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका २३९ जना तथा प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास कर्जाका १४ जना ऋणी रहेका छन् ।
ब्याजदरमा सहुलियत, सरकारले दिन्छ ३ प्रतिशत अनुदान
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रिमियम जोडेर ब्याजदर कायम गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
यस्तो कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये कार्यविधिअनुसार सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ब्याज अनुदान अधिकतम पाँच वर्षसम्म प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
हाल ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त कार्यविधिअन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था २०८७ साल असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ ।
कुन शीर्षकमा कति कर्जा लिन पाइन्छ ?
कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ । महिला उद्यमशीलता कर्जाको अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, शिक्षित युवा स्वरोजगार तथा विदेशबाट फर्केका युवाले सञ्चालन गर्ने परियोजनाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुन सक्छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाको सीमा पनि २० लाख रुपैयाँसम्म छ भने स्टार्टअप उद्यम कर्जामा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ ।
उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि भने अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
कृषि, महिला उद्यमशीलता र युवाको स्वरोजगारबाहेक उच्च तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग र युवा स्वरोजगारलगायत क्षेत्रमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदानमार्फत कर्जाको लागत घटाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्य राखेको छ । यस्तो कार्यक्रमबाट कृषि व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगार तथा साना उद्यमको विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
