काठमाडौं । युरोपका विभिन्न देशमा बढ्दो महँगी, आवास संकट, कमजोर सार्वजनिक सेवा र युवामा बढ्दो आर्थिक असुरक्षाविरुद्ध प्रदर्शन चर्किएका छन् । फ्रान्सलगायतका देशमा विद्यार्थी, श्रमिक तथा विभिन्न राजनीतिक समूह सडकमा उत्रिएपछि आन्दोलनको कारण र त्यसलाई समर्थन गर्ने सङ्गठनहरूको भूमिकाबारे बहस सुरु भएको छ ।

फ्रान्सका विभिन्न सहरमा प्रदर्शनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र प्रहरीसँग झडपका घटना भएका छन् । केही स्थानमा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लुटपाटसमेत भएको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएका प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक घटना देखिएपछि आन्दोलनको प्रकृति, नेतृत्व र त्यसमा संलग्न समूहहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

यद्यपि, आन्दोलनलाई केवल हिंसात्मक घटनाका आधारमा बुझ्न सकिँदैन । यसको पृष्ठभूमिमा नागरिकको जीवनयापनसँग जोडिएका आर्थिक समस्या, सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको कमजोर विश्वास रहेका छन् ।

महँगी र सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्थाले बढायो असन्तुष्टि

युरोपेली नागरिकले पछिल्ला वर्षमा घरभाडा, ऊर्जा, खाद्यान्न र यातायातको बढ्दो खर्चको सामना गरिरहेका छन् । विशेषगरी युवाका लागि स्थिर रोजगारी प्राप्त गर्नु, आफ्नो आम्दानीबाट आवासको व्यवस्था गर्नु र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

फ्रान्समा विद्यालयको कमजोर पूर्वाधार, शिक्षक अभाव र शिक्षामा सरकारी लगानीको अवस्थालाई लिएर विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनमा श्रमिक सङ्गठन र अन्य राजनीतिक समूहसमेत सहभागी भएपछि आन्दोलनको दायरा फराकिलो बनेको छ ।

स्पेन र पोर्चुगलमा आवासको मूल्य तथा भाडा बढ्नु युवाको प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ । घरजग्गामा लगानी गर्ने ठूला कम्पनी, पर्यटकीय आवासको विस्तार र सीमित आवास आपूर्तिका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएको भन्दै विभिन्न समूहले सरकारी नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

यसले युरोपमा आर्थिक वृद्धिको लाभ आम नागरिकसम्म समान रूपमा पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धपछि बढेको ऊर्जा संकटको असर

युरोपको आर्थिक दबाबको एउटा कारण रुस–युक्रेन युद्धपछि ऊर्जा बजारमा आएको परिवर्तन पनि हो । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपले रुसी ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउने नीति अघि बढाएको थियो ।

वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापन, ऊर्जा मूल्यमा उतारचढाव र उत्पादन लागतमा आएको वृद्धिले युरोपेली उद्योग तथा उपभोक्तामाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । ऊर्जा महँगिँदा यातायात, कृषि र खाद्य उत्पादनको लागत बढ्न सक्छ, जसको असर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा पर्छ ।

तर, युरोपमा देखिएको वर्तमान असन्तोषलाई युद्धको प्रभावले मात्रै व्याख्या गर्न सकिँदैन । आवास संकट, आय असमानता, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र सरकारी आर्थिक नीतिले पनि नागरिकको असन्तुष्टि बढाउन भूमिका खेलेका छन् ।

आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने अन्तरदेशीय सञ्जालको चर्चा

फ्रान्समा प्रदर्शन चर्किएसँगै आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने सङ्गठनहरूको अन्तरदेशीय सम्बन्धबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ ।

अक्टोबर ९ मा प्रकाशित फक्स न्युज डिजिटलको एक रिपोर्टले फ्रान्सको विद्यार्थी आन्दोलन तथा त्यसलाई समर्थन र प्रचार गर्ने सञ्जालसँग सम्बन्धित ५० वटा सङ्गठन पहिचान गरेको दाबी गरेको थियो । रिपोर्टअनुसार तीमध्ये १५ वटा विद्यार्थी वा युवा सङ्गठन थिए भने अन्यमा श्रमिक युनियन, कम्युनिस्ट तथा समाजवादी सङ्गठन, राजनीतिक दल र नागरिक अधिकारसम्बन्धी समूह समावेश थिए ।

रिपोर्टले फ्रान्सबाहेक अमेरिका, बेलायत, ग्रीस, ब्राजिल र भारतसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूले पनि आन्दोलनलाई समर्थन तथा प्रचार गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

रिपोर्टमा फ्रान्सस्थित इन्डियन अलायन्स पेरिसको नामसमेत उल्लेख गरिएको थियो । उक्त समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत फ्रान्सेली विद्यार्थी आन्दोलनलाई समर्थन गरेको र त्यहाँका प्रदर्शनलाई भारतका विद्यार्थी आन्दोलनसँग तुलना गरेको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ ।

यसले विभिन्न देशका राजनीतिक तथा सामाजिक सङ्गठनबीच आन्दोलनका विषयमा विचार, सन्देश र समर्थन आदानप्रदान हुने गरेको देखाउँछ । तर, कुनै सङ्गठनले आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु र हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नु फरक विषय हुन् ।

त्यसैले अन्तरदेशीय सञ्जालको उपस्थितिलाई मात्रै आधार बनाएर कुनै समूह वा विदेशी सरकारलाई हिंसा भड्काएको आरोप लगाउन पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि आर्थिक सहयोग, निर्देशन, प्रत्यक्ष समन्वय वा हिंसात्मक घटनासँग सम्बन्धित विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।

भारत, अमेरिका र बेलायती सञ्जालको भूमिकाबारे के छ प्रश्न ?

फ्रान्सको आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नले भारत, अमेरिका र बेलायतसँग सम्बन्धित समूहहरूको गतिविधिमाथि पनि चासो बढाएको छ ।

विभिन्न देशका सङ्गठनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदर्शनको प्रचार गर्नु, प्रदर्शनकारीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु र आन्दोलनका पक्षमा जनमत निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिका सामान्य स्वरूप हुन् । तर, यस्ता गतिविधिले आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष रूपमा हिंसात्मक बनाएको वा कुनै विदेशी शक्तिले योजनाबद्ध रूपमा अशान्ति फैलाएको प्रमाणित गर्न थप अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा तीनवटा विषय महत्त्वपूर्ण छन् :- आन्दोलनको प्रचार तथा परिचालनमा कुन सङ्गठनको कस्तो भूमिका थियो, तिनको गतिविधि शान्तिपूर्ण राजनीतिक समर्थनमा सीमित थियो वा हिंसात्मक घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो, र कुनै बाह्य आर्थिक सहयोग वा निर्देशन रहेको प्रमाण छ कि छैन ।

यी प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जालका पोस्ट वा राजनीतिक आरोपका आधारमा मात्रै दिन सकिँदैन । त्यसका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान, आधिकारिक अभिलेख र विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक पर्छ ।

राजनीतिक हिंसाबारे अमेरिकाको चिन्ता

आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक घटना बढिरहेका बेला अमेरिकी अधिकारीहरूले अन्तरदेशीय सञ्जालमार्फत राजनीतिक हिंसा समन्वय हुन सक्ने जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

तपाईंले उपलब्ध गराएको सामग्रीमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपसचिव ज्याकब एस। हेलबर्गले राजनीतिक हिंसालाई सामान्य वा वैध राजनीतिक गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने धारणा राखेको उल्लेख छ ।

तर, राजनीतिक हिंसाबारे अमेरिकी अधिकारीको चेतावनीलाई फ्रान्समा भएका घटनाको पछाडि कुनै निश्चित विदेशी सञ्जाल रहेको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । त्यसका लागि सम्बन्धित अधिकारीको आधिकारिक वक्तव्य र घटनासँग जोडिएका प्रमाणको छुट्टै पुष्टि आवश्यक हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, आगजनी, लुटपाट र व्यक्तिमाथि आक्रमणलाई राजनीतिक असन्तोषको नाममा उचित ठहर गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी, केही व्यक्तिले हिंसा गरेको आधारमा सबै प्रदर्शनकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु पनि उचित हुँदैन ।

युरोपेली सरकारसामु दोहोरो चुनौती

युरोपमा चर्किएको आन्दोलनले सरकारसामु दुईवटा प्रमुख चुनौती खडा गरेको छ । पहिलो, महँगी, आवास संकट, बेरोजगारी र कमजोर सार्वजनिक सेवाबाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधान गर्नु । दोस्रो, हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्दै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्नु ।

सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटाको दबाबका कारण सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । तर, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नाममा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षामा अत्यधिक कटौती गर्दा त्यसको भार न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारमाथि पर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै केवल सुरक्षा कारबाहीमा जोड दिँदा सरकार र नागरिकबीचको दूरी अझ बढ्न सक्छ । त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि आर्थिक समस्या सम्बोधन, सार्वजनिक सेवाको सुधार र हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।