काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बागमती तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार उपत्यकाका सबै सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई फैसला कार्यान्वय नगर्न पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट ३ पुस २०८० मा भएको फैसला पुनरावलोकनको सर्वोच्चले नै अनुमति प्रदान गरेको भन्दै उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेको छ ।
