काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) का कारण मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको व्यापार घट्न थालेको छ । जताततै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनीहरुले वितरण गर्ने फ्रि वाइफाइका कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलको व्यापारमा गिरावट आएको बुझिएको हो । 

पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक अनुसार आइएसपीहरुको व्यापार ४ सय प्रतिशतले बढ्दा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको व्यापार भने पनरन्तर घट्दै गएको छ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले गरेको एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा म्यासेन्जर, ह्वासएप, भाइबर, विच्याट तथा इमो जस्ता सामाजिक सञ्जालको कारण मोबाइल सेवा प्रदायकको व्यापार घटेको हो । 

विगतमा राम्रो आम्दानी गर्ने मोबाइल सेवा प्रदायको आम्दानी अहिले घट्दै गएको छ । अहिले मानिसहरु अत्यावश्यक नभई टेलिकम कम्पनीको भ्वाइस सेवा लिदैनन् । नेपाली दूरसञ्चार कम्पनीहरुको डाटा शुल्क महँगो छ । आईएसपीहरुको इन्टरनेट उपलब्ध भएसम्म मानिसहरु ह्वाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जर लगायतका वैकल्पिक भ्वाइस सेवा लिइरहेका हुन् । 

तथ्यांक अनुसार ७७ प्रतिशत मानिसले एन्ड्रोइड फोन चलाउँदा ६० प्रतिशतले म्यासेन्जर, ह्वासएप, भाइबर, विच्याट तथा इमो लगायतका सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन् । 

भ्वाइस सेवाको भविष्य संकटमा

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलको भविष्य नै संकटमा जाने देखिएको छ । ३ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स नवीकरण हुने आइएसपीका कारण २० अर्ब रुपैयाँको लाइसेन्स जोगाउनै समस्या भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु बताउँछन् । 

नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नविन मिश्र मोबाइल सेवामा गिरावट आउँदा समग्र टेलिकमको वित्तीय अवस्थामा नै असर परेको बताउँछन् । 

विगतमा दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी राम्रो हुँदा दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ बनाइएको थियो, अहिले विगतको जस्तो हाम्रो व्यापार छैन्, व्यापार राम्रो नभएपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्न नै समस्या हुने देखियो,’ टेलिकमका सहप्रवक्ता नवीन मिश्रले भने । 

उनले यस्तै अवस्था निरन्तर रहने हो भने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणमा नै समस्या आउनसक्ने बताए । ‘अहिलेकै अवस्था निरन्तर हुने हो भने भोलि के होला भन्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले यसको नियमन हुनुपर्ने माग सञ्चार मन्त्रालयमा पटक÷पटक गर्दै आएका छौँ । विदेशीले गरेको अभ्यासका आधारमा नेपालले नियमन गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असारसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा २५ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तथ्यांक अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्यासँगै आम्दानी पनि पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्न थालेको छ । प्राधिकरणको २०७९/८० सम्मको तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकको वार्षिक आम्दानी २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको । यस्तो आम्दानी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको २०७५/७६ मा १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी बढ्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानी भने घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको आम्दानी ९२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हुँदा आव २०७९/८० मा ७२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमात्र रहेको छ । 

फ्रि वाइफाइको नियमन गर्दै प्राधिकरण

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले वितरण गर्दै आएको फ्रि वाइफाइमा नियमन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उक्त व्यवस्था राखेको छ । 

‘अहिले देशका अधिकांश स्थानमा फ्रि वाइफाइ वितरण गर्ने एक मात्र कम्पनी वल्र्डलिंक हो । प्राधिकरणले वल्र्डलिंकलाई अनुमति लिँदा सार्वजनिक स्थानमा मात्र फ्रि वाइफाइ राख्ने भनेर दिएको थियो, तर अहिले सार्वजनिक स्थानभन्दा पनि व्यापारिक क्षेत्रमा धेरै राखिएको पाइयो’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘अनुमति दिएकोभन्दा फरक तरिकाले  सेवा विस्तार गरेपछि हामीले त्यसको नियमनको तयारी गर्न लागेका हाँै ।’

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उक्त कामका लागि अध्ययन समिति गठनको तयारी भएको छ । उक्त समितिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा अध्ययन गर्नेछ । 

सुरक्षाको जोखिम उच्च

सार्वजनिक स्थानमा रहेका वाइफाइका कारण सुरक्षाको जोमिख उच्च बनेको छ । सार्वजनिक वाइफाइमार्फत कम्प्युटर वा मोबाइलमा भाइरस, अनावश्यक सफ्टवेयरहरु पठाउन सकिन्छ । यसले व्यक्तिगत जानकारी चुहिनेसम्मको जोखिम हुनसक्छ । बैंकिङ एप, वालेट र सामाजिक सञ्जालका युजरनेम, पासवर्ड चोरी हुने सम्भावना हुने साइबर सुरक्षाका जानकारहरुको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सार्वजनिक स्थलका कम्प्युटर वा सार्वजनिक वाइफाइ प्रयोग गरी अनलाइन बैंकिंग सेवा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । 

मोबाइलमा संवेदनशील डाटा चोरी हुनबाट बचाउन आफूले चाहेको वाइफाइमा मात्र कनेक्ट गर्न र ओपेन वाइफाइको अटो कनेक्ट अफ गर्न साइबर सुरक्षाका जानकारहरुको सुझाव छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पब्लिक वाइफाइका माध्यमबाट सरकारी वेवसाइट र इमेल सञ्चालन नगर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ ।

फ्री वाइफाइ दिएर ग्राहक तान्ने होडबाजीका बीच ती नेटवर्क कति सुरक्षित छन् यसबारे न त फ्री वाइफाइ दिनेलाई थाहा छ न त लिनेलाई नै । निशुल्क वाइफाइ भन्ने बित्तिकै कनेक्ट गर्न नहतारिइ बरु शंकास्पद मान्ने चेत विकास गर्न सके मात्र साइबर अपराधीको चंगुलबाट बच्न सकिन्छ ।