काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भयो भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुगाेंमा पुर्याएर सभापति रामहरि खतिवडाको प्रस्तावमा उपसमितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको हो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । त्यसअघि उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
उक्त विधेयक पारित भएसँगै अख्तियारलाई ‘अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)’ को अधिकार दिइएको छ । यस्तै, सरकारी कर्मचारीमाथि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दैमा स्वत निलम्बित हुने अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ । यसअघि अख्तियारले कुनै मुद्दा दायर गरेपछि उक्त मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कर्मचारीहरु स्वत रुपमा निलम्बीत हुँदै आएका थिए ।
संसदीय समितिबाट पारित भएको उक्त विद्येयक संसदका दुबै सदनबाट पारित भएपछि कर्मचारीहरु निलम्बीत हुने अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ ।
