काठमाडौँ । कानुन बनाउने मुख्य थलो संसद छलेर सरकारले तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार मध्यरातमा सकिएको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले भूमि, लगानी र सरकारी कामकाज सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइन घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायतका प्रावधान छन् ।
त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान छ ।
यस्तै, कम्पनी दर्ता, सञ्चालन मात्र नभई कारोबार नै गर्न नसक्ने कम्पनीको खारेजीको व्यवस्थालाई पनि सरल बनाएको छ ।
यसअघि कम्पनी खारेज गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् अब कारोबार बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवाना छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमा कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया लगायतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अध्यादेश जारी गर्नेबारेमा परामर्श पनि गरेका थिए ।
