काठमाडौँ । सरकारले लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई उपयोग गर्न पाउने गरी सरकारी जग्गा हस्तान्तरणको स्वीकृति दिएको छ ।
पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक लुम्बिनी आदर्श गाविस को ३ विद्या सरकारी प्रकृतिको जग्गा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देही र पर्सा जिल्लाको बिजबनिया गाविसको १० कठ्ठा सरकारी जग्गा नगरनागपुर गाउँपालिका पर्सालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, उक्त बैठकले चालु आर्थिक बर्षको लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ३८ पैसा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर(करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ अनुसार शहीदका परिबारलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दा र टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७ र उत्पादनमुलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको कानून सदस्य था अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश ब्रजेश प्याकुरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
विशेष अदालत काठमाडौंको सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश विदुर कोइरालालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नुका साथै न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र ९ जनालाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतको सरुवा गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
