काठमाडौं । गत पुस १५ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरी केबलकारमा समस्या आयो । केबलकारको हाइड्रोलिक केबल फुट्दा घुम्नका लागि चन्द्रागिरी हिल्स पुगेका झन्डै हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण अलपत्र परे । महानगरीय प्रहरी बृत्त थानकोटका अनुसार केबलकारको पाइप फुटेपछि अड्किएका २२ वटा डब्बाका यात्रुलाई आपतकालीन प्रणालीमार्फत उद्दार गरेर तल्लो स्टेशनमा झारिएपनि माथिल्लो स्टेशनमा रहेका यात्रुलाई भने झार्न समस्या भएको थियो ।
पुस २० गते तनहुँको बन्दिपुरमा रहेको बन्दीपुर केबलकारको लिग भाँचिएकाे हल्ला फैलियाे। बन्दीपुर केबलकार एन्ड टुरिजम लिमिटेडद्वारा प्रवद्दित उक्त केबलकारको लिगको तार चुँडेर तल लत्रिएपछि एउटा डिब्बा भुईँ नजिकै झुन्डिन पुगेको भनिएकाे थियाे । सञ्जालमा उक्त समाचार आएपछि कम्पनिले विज्ञप्ति जारी गर्दै हल्ला मात्रै भएकाे भनेर स्पस्टिकरण दियाे।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । एकै महिनामा दुई स्थानमा सञ्चालित केबलकारमा समस्या आउनु राम्रो होइन् । बेला बेलामा केबलकारमा समस्या, यात्रु डिब्बामै रोकिए भन्ने जस्ता सूचना तथा समाचारहरु आउने गर्छन् । यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा अर्बाै लगानीमा सञ्चालित केबलकारको सुरक्षा, गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्छन् ।
सरकारले मापदण्ड बनाउन नसक्दा यात्रुसँग लिने भाडा, गर्ने व्यवहार, दिने सुविधा, पूर्वाधार÷जग्गा प्रयोग र सरकारी सम्पत्ति उपयोगमा भने केबलकार व्यवसायले मनोमानी गरिरहेको छ । मापदण्ड नभएकै कारण सञ्चालन भइसकेका र तयारीमा रहेका केबलकारलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । केबलकार व्यवसायलाई नियमन कुन निकायले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी निकायबीच समेत खिचातानी छ । हाल केबलकार उद्योग तथा कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका छन् ।
निजी क्षेत्रको अर्बाे लगानी भएको र प्रत्यक्ष यात्रुसँग जोडिएको सेवा प्रवाहमा सरकारी संयन्त्रबीच खिचातानी आउनु नै सरकारको लापरवाही भएको सार्वजनिक यातायात विद आशिष गजुरेल बताउँछन् ।
उनले नेपालमा केबलकार सञ्चालनमा आएको झन्डै ३३ वर्षसम्म नियमन गर्ने आधिकारीक निकाय नै नहुने दुखद् रहेको बताए । निजी क्षेत्रसँगै नेपाली जनताको समेत सेयर स्वामित्व रहेको केबलकारको सुरक्षा माथि नै प्रश्न उठ्दा समेत सरकारले त्यसको नियमन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले लाखौँ जनताले यात्रा गर्ने माध्यम बनेको केबलकारको सुरक्षा मापदण्ड, भौतिक संरचना तथा आर्थिक पाटो समेतलाई सरकारले मध्यनजर गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
७ सञ्चालनमा, १२ वटा अध्ययनको क्रममा
सरकारी तथ्यांक अनुसार हाल देशका विभिन्न स्थानमा ७ वटा केबलकार सञ्चालित अवस्थामा रहेका छन् भने १२ वटा निर्माणधिन (अध्यनको क्रममा) अवस्थामा रहेका छन् । पहिलो पटक चितवनको दारेचोकबाट गोरखाको मनकामना मन्दिर जान मनकामना केबलकार प्रालि २०४८ मा दर्ता भएको थियो । केबलकार सञ्चालनको ३३ वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रको ७१ अर्बभन्दा बढी लगानी भैसकेको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार मनकामना बाहेक काठमाडौँको चन्द्रागिरि, अन्नपूर्ण, कालिञ्चोक र मौलाकालि र बन्दिपुर केबलकार र लुम्बिनी केबलकार सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा आएका ७ बाहेक देशका अन्य १२ ठाउँमा केबुलकार निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
तनहुँमा बुढिमा छिन्केश्वरी, कास्कीमा सिक्लेस अन्नपूर्ण, कैलालीमा जाल्पादेवी, ताप्लेजुङमा पाथीभरा, सुदूरपश्चिममा खप्तड, प्युठानमा स्वर्गद्वारी र रसुवामा गोसाइकुण्ड केबलकार निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को प्रक्रियामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै लगानी बोर्डमार्फत पोखरा–पुनहिल–तातोपानी–मुक्तिनाथ केबुलकार र बौद्ध सातदोबाटो केबुलकार निर्माणका लागि पनि अध्ययन भइरहेको छ । बोर्डमार्फत ती दुई केबुलकारको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन र इआइएलगायत काम भइरहेको छ । त्यस्तै दोलखामा सैलुङ, संखुवासभामा मकालु र सोलुखुम्बुमा नाम्चे केबलकार निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनलगायत अन्य काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका केबलकारमा निजी क्षेत्रकै लगानी छ । हालसम्म सञ्चालनमा आइसकेका केबलकार निर्माणमा ११ अर्ब ३५ करोड लगानी भइसकेको नेपाल केबलकार संघले जनाएको छ ।
देशका विभिन्न १२ स्थानमा केबलकार बनाउन ६० अर्बभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भइसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ । लगानी भइसकेको र हुने चरणमा गरेर केबलकार क्षेत्रमा हालसम्म ७१ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुने देखिन्छ ।
संघीय हुँदै शहरी मन्त्रालयको जिम्मामा केबलकार सञ्चालन
केबलकार सञ्चालन स्वीकृतिको जिम्मा पर्यटन विभाग हुँदै हाल शहरी विकाश मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । सुरुवाती चरणमा पर्यटन विभागमा रहेको अधिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात्र मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै हाल शहरी विकाश मन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।
हाल रज्जुमार्ग र केबलकारसम्बन्धी सञ्चालन र नियमन संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले हेर्ने गरेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि भने यसको सञ्चालन र नियमन भौतिक मन्त्रालयले गर्ने गरेको थियो । हाल स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार केबुलकार सञ्चालनबाट प्राप्त हुने कर, नियमन र सञ्चालन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
केबलकार सञ्चालनको अनुमति, इजाजत, नवीकरण र अनुगमन पनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै गर्ने व्यवस्था छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले केबुलकारसम्बन्धी नीति, कार्यविधि, मापदण्ड, जग्गा र इआइए स्वीकृतिमा सहजीकरण गर्दै आएको थियो । तर, संघीयले प्राविधिक पाटो भएको भन्दै केबलकारसँग सम्बन्धीत सम्पूर्ण कामको जिम्मा शहरी विकाश मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ ।
संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै केबलकार सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार शहरी मन्त्रालयलाई सुम्पिएको बताए । ‘केबलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति हामीसँग छैन् । आवश्यक जनशक्ति नभएपछि प्राविधिक जनशक्ति रहेकै मन्त्रालयलाई हामीले सञ्चालनको जिम्मा दिइसकेका छौँ । हामीले थप केही परेमा सहजीकरणा गर्नेगरी शहरीलाई पठाएका छौँ’, उनले भने ।
राज्यले केबलकार व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिन्छ
हाल केबलकार सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरुले राज्यले अनावश्यक दुःख दिने गरेको बताएका छन् । केही समयअघि मात्रै सञ्चालनमा आएको बन्दिपुर केबलकारका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले सरकारले केबलकार व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको अनुभूती भएको बताए ।
‘हालसम्म केबलकारमा सरकारको कुनै पनि लगानी छैन् । निजी क्षेत्रको अर्बाै लगानी रहेको क्षेत्रमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक दुःख दिने काम गरेको छ । स्थानीय तहदेखि सरकारी निकायबाट अनुमति लिन अनावश्यक झन्झट छ’, उनले भने । उनका अनुसार स्थानीय तहको अनुमतिसँगै पर्यटन विभाग, वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला मन्त्रालयको अनुमतिमा उद्योग विभागबाट मात्रै सञ्चालनको लाइसेन्स पाइन्छ ।
