काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशको पुनर्विचार गर्न उर्जा उद्योगिले आग्रह गरेका छन् ।
आईतबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ( इप्पान) ले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै २६७ वटा कम्पनीका १९ हजार ७३६ मेगावाट आयोजना प्रभावित हुने बताएको हो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनर्विचारको अनुरोध गर्दै पुनर्विचार नभए ६५ हजार नेपालीको लगानी डुुब्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।
उनका अनुसार अदालतको आदेशका कारण ११ राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा रहेका २५७ वटा आयोजनाको १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट बिजुली क्षमताको पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन कार्यमा गम्भीर असर पुुग्नेछ ।
यस्तै, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने १ हजार ३ सय २४.५२ मेगावाटको १४ आयोजना, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ५ हजार ५ सय ६१.८६ मेगावाटको २७ आयोजना, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने २१४.६ मेगावाटको ४ आयोजना, गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने २ हजार ७५.६१३ मेगावाटको ४१ आयोजना र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ३ सय २२.६३१ मेगावाट क्षमताको २६ आयोजना प्रभावित हुनेछ ।
यस्तै मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने २ हजार २४.५ मेगावाट क्षमताको ११ आयोजना, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने २ हजार ५ सय ५४.६३१ मेगावाटको ७८ आयोजना, ढोरपाटन शिकार आरक्षमा पर्ने ९ सय ९.३६ मेगावाटको ३, शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने २४१ मेगावाटको २, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने २७२.५ मेगावाटको १० र मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा पर्ने ३ हजार ४.३३ मेगावाट क्षमताको ५१ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य र उत्पादन प्रभावित हुने रिमालको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र ६ मा भएको संशोधन खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ।
‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्री परिषदबाट मिति २०८० पुस १७ मा जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनुअघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौँ आयोजनाहरू समेत करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य संकटमा परेको छ’ इप्पानले भनेको छ।
विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेकासहित सबै गरेर ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ भन्ने अन्योलसमेत सिर्जना भएको भन्दै इप्पानले भनेको छ, ‘कुल १,४७,१८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४,४२५ वर्ग किमि क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन ।’
संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरू पाइसकेका आयोजनाहरू निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्षभित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएको र देशले फेरि लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा आउने इप्पानले जनाएको छ ।
