काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत नागरिक उड्डयन महाशाखाका तत्कालीन प्राविधिक उपसचिव प्रमोद नेपालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ ।
आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएपछि आयोग पुनरावेदनका लागि शुक्रबार सर्वोच्च पुगेको हो । उपसचिव नेपालले प्याराग्लाइडिङ्ग सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने क्रममा घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
६ लाख रूपैयाँ घुस लिएको पाइएकाले बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने आयोगको दाबी थियो । साथै, उनले बीबी एयरवेज प्रालिको इजाजतपत्र नवीकरण प्रक्रियासम्बन्धी कार्य सम्पादन गरेबापत सोही कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिभक्त श्रेष्ठसँग १६ लाख ५० हजार रूपैयाँ सापटी लिएको आरोप लगाइएको थियो ।
तर, विशेष अदालतले २०८० पुस १९ गते प्रमोद नेपाललाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । अदालतले बरामद गरिएको १६ लाख ५० हजार रूपैयाँ घुस वा रिसवतका रूपमा लिएको पुष्टि नभएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारको आरोप पुष्ट्याउन पर्याप्त प्रमाण नभएको जनाएको थियो । तर, ६ लाख रूपैयाँ घुस लिएको भने ठहर भएको थियो । साथै, उनलाई कैद र जरिवानाको समेत फैसला भएको थियो ।
विशेष अदालतको निर्णय चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए । आयोगले विशेषको फैसलामा त्रुटि रहेको दाबी गरेको छ ।
आयोगका अनुसार प्रमोद नेपाल सोही मन्त्रालय अन्तर्गत वायुसेवा इजाजत नवीकरणका कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेकाले उनले लाभ लिने उद्देश्यले सापटी लिएको देखिन्छ। साथै, सापटी लिने÷दिने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार प्रतिबन्धित भएकाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
