काठमाडौं । सरकारले नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सरकराले एआईको विकास र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको हो। आज सार्वजनिक गरिएको उक्त नीतिका विषयमा आवश्यक सुझाव दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ।
नीतिमा एआईका समस्या चुनौती र नीतिको आवश्यकता बारेसमेत प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। एआईको विकास र प्रयोग गरी सार्वजनिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीति ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ।
नीतिगत दिशानिर्देशका साथै एआई नियमन परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै ‘राष्ट्रिय एआई केन्द्र’ स्थापना गर्ने, ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ। मस्यौदामा डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, सञ्चार सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, शिक्षा सचिव, ईगभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, निजी क्षेत्र र विज्ञ प्राज्ञिक प्रतिनिधिसहित महिलाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् गठन प्रस्ताव गरिएको छ।
