काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपाल सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार, कुल बजेट विनियोजनको ३५.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ, जसमा विभिन्न सरकारका स्रोत र वैदेशिक अनुदानका लागि भएको खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ।
आव २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २०८१ पुस मसान्तसम्म ३५.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ। यस अवधिमा कुल खर्च विगत वर्षको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
समीक्षा अवधिमा, सरकारका स्रोततर्फ ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.८६ प्रतिशतले बढी हो। वैदेशिक अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा ४३.७९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।
पुस महिनासम्मका लागि मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ। यसैगरी, सिर्जित दायित्वको २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानीको लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका ६४ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा राय र सहमति प्रदान गरिएको छ। सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता कायम गर्नका लागि कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ।
राजस्व संकलनको अवस्थामा पनि सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा ५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ, जसले राजस्व संकलनको अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशत पूरा गरेको छ। यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँको तुलनामा १०.०९ प्रतिशत बढी हो।
आन्तरिक ऋण प्राप्तिमा एक खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यसरी, कुल आन्तरिक ऋण परिचालन ५३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ, जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको ४५.२८ प्रतिशत हो। यो ऋण सेवा खर्च हालको आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.२० प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनमा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको थियो, जसमा ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यस अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पनि जानकारी दिइएको छ।
यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ र सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार भएको देखिन्छ।
