काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सुरू गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ ।
सरकारले सबै खालका साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि त्यस्ता आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसकेको पाइएको छ ।
कूल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड तीन लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
गत पुस मसान्तसम्मको अवधिमा जम्मा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा २५ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सुरूमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकामा नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरेको थियो ।
त्यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेकामा सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएका बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख खुद बजेट विनियोजन गरिएकामा ५४ अर्ब २४ करोड आठ लाख रुपैयाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९ दशमलव ८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७ दशमलव ५० प्रतिशत भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा प्रगति हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरू निम्नानुसार छन्:
१. नीतिगत तथा कानुनी जटिलता
अस्पष्ट नीति तथा कानुनी प्रक्रियाहरू
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) र जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ
ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ र विवाद
२. अभावपूर्ण बजेट तथा वित्तीय स्रोत
आयोजना सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट अभाव
रकम निकासा ढिलो हुने समस्या
वैदेशिक अनुदान र ऋण व्यवस्थापनमा कमजोरी
३. प्राविधिक तथा प्रशासनिक कमजोरी
दक्ष जनशक्तिको अभाव
परियोजना व्यवस्थापनमा अनुभवहीनता
सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभाव
४. राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप
सरकार परिवर्तनसँगै आयोजना प्राथमिकता परिवर्तन हुने
अस्वस्थ राजनीतिक दबाब र अनावश्यक हस्तक्षेप
ठेकेदार छनोटमा पारदर्शिताको अभाव
५. ठेकेदार र आपूर्तिकर्तासँग सम्बन्धित समस्या
कमजोर तथा गैर-उत्तरदायी ठेकेदार चयन
कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति
निर्माण सामग्रीको अभाव तथा ढुवानी समस्या
६. भौगोलिक तथा प्राकृतिक अवरोध
भौगोलिक कठिनाइ जस्तै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा निर्माण चुनौती
विपद् (बाढी, पहिरो, भूकम्प) को असर
