काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलामी गर्दा कानुनी र विश्वसनीय ढङ्गले गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको समन्वयमा बिहीबार आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले लिलामी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९प्रजिअ० गणेश अर्यालले धितो लिलामीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले धितो स्वीकार गर्दा उच्च मूल्याङ्कन गरिए पनि लिलामीमा कम मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “धितो स्वीकार गर्दा इञ्जिनियरसहितको प्रक्रिया अपनाइन्छ, तर लिलामी गर्दा भने यो प्रक्रिया किन नअपनाइएको होरु यसमा सुधार आवश्यक छ।”
प्रजिअ अर्यालले धितो लिलामी गर्दा बनिबनाउ समूहलाई फाइदा हुने गरी प्रक्रिया मिलाउने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न निर्देशन दिए। साथै, असल नियत र खराब नियत भएका ऋणीलाई एउटै दृष्टिकोणले नहेर्न र व्यवहारिक पारदर्शितालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगञ्जका निर्देशक सुशील पौडेलले ऋण प्रवाहपछि पनि ऋणीको निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। “ऋण प्रवाहमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुहुँदैन, ऋणको सही उपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरामा पनि सचेत हुन आवश्यक छ,” उनले भने।
वीरगञ्ज बैंक तथा वित्तीय संस्था समूहका संयोजक रोहिणी आचार्यले राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशिका अनुसार संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरे। उनले केही संस्थाका गल्तीलाई आधार मानेर सबैलाई खराब भन्न नहुने र पछिल्लो समय ऋण उठाउन कठिनाइ भइरहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगञ्जका सहायक निर्देशक नरेशकुमार सर्राफले ऋण असुलीमा चुनौती थपिँदै गएको बताए। पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले आर्थिक अपराधसम्बन्धी उजुरी बढिरहेको र अनुसन्धानमा बैंकहरूले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १३ नम्बर हेडक्वाटरका गणपति राधेश्याम धिमालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यालय वरपर सीसी क्यामेरा जडान गरी कार्यसम्पादनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रादेशिक प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। वक्ताहरूले धितो लिलामी प्रक्रिया कानुनी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेकोमा सहमति जनाए।
