काठमाडौं । आइतबार (आज) प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो। त्यसमा सांसद प्रभु साहले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिन आवश्यक नै ठानेनन्। सांसद साहले मनमा रहेको आक्रोश प्रश्नमार्फत पोखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा; तपाईंलाई के लाभ भयो ? म म्यानपावर कम्पनीको मान्छे हो ? यो अहिले म सरकारमा आएपछि ८ महिनायता सुरु भएको हो ? तपाईंले भनेको ७० लाख ८ महिनामा भएको हो ?'
प्रधानमन्त्रीले यस्तो भनेपछि साह उठेर बोल्न खोजे तर, सभामुख देवराज घिमिरेले बस्न निर्देशन दिए। 'तपाईं बस्नुस्, मैले पहिल्यै निर्देशन जारी गरिसकेको छु, यसमा दोहोरो बहस-छलफल हुँदैन। तपाईं बस्नुस्,' सभामुख घिमिरेले भने।
यसपछि उनी बसे। प्रधानमन्त्री ओलीले भने उनको प्रश्नमा थप जवाफ दिन आवश्यक नरहेको बताए। 'उहाँको प्रश्नमा जवाफ दिइराख्नुपर्ने छैन। सबैको उत्तर आफैँले बोकेर आउनुभएको छ। त्यसकारण मैले उत्तर दिइरहनुपरेन। यहाँहरूलाई धन्यवाद छ,' प्रधानमन्त्रीले भने।
यस्तो थियो साहको प्रश्न-
नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या कति छ ? उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति के-कति थियो र अहिले कुन अवस्थामा छ ? यी अवैध सम्पत्तिहरूलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन तपाईंले के के गर्नुभयो ? खुलेआम हुन्डीबाट ती अवैध सम्पत्ति विदेश जैजाँदा रोक्न नसक्ने सरकारलाई के भन्ने ? सक्षम वा असक्षम ? प्रधानमन्त्रीज्यू, ती अवैध सम्पत्तिहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन तपाईंको योजना के छ ? झन्डै ७० लाखभन्दा बढी युवाहरु अहिले वैदेशिक रोजगारमा छन्। उनीहरूको श्रम सम्झौताअनुसार एक वर्षमा झन्डै चालिस खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल आउनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्मको रिपोर्ट बुझ्दा यो वर्ष जम्मा १३ देखि १४ खर्ब मात्रै आउने सम्भावना छ। मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, हाम्रा नेपाली युवाहरूले विदेशमा खुन-पसिना बगाएर कमाएको पैसा हुन्डमार्फत खुलेआम कालो धनसँग मिला भइराख्दा तपाईं किन मौन बस्नुभयो ? नेपाली युवाहरू भ्रष्टाचारीहरूको कालो धन साट्नका लागि विदेशमा मरिरहेका छन् ? होइन भने सङ्ख्याको अनुपातमा रेमिट्यान्स नेपाल किन आएन ? वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली मजदुरहरूले विदेशमा आफ्नो ट्रेड युनियको हक पाएका छैनन्। किन ट्रेड युनियनको हक नपाउने गरी श्रम सम्झौता गर्नुभयो ?
अहिलेको २१औं सताब्दीमा नेपाली युवाहरूलाई दासताको नारकीय जीवनमा धकेल्दा तपाईंहरूले के-कति लाभ पाउनुभयो ? जानकारी पाउँ। नेपालमा जीडिपी र राजस्वको अनुपात हेर्दा सरकारले जीडिपीको झन्डै एकतिहाइ राजस्व उठाउने गरेको देखिन्छ। ५७ खर्ब जीडिपी रहेको हाम्रो देशमा केन्द्र सरकारले झन्डै १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउँछ। प्रदेश सरकारले झन्डै २ खर्ब र स्थानीय सरकारले तीन खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। त्यो जीडिपीको ३० प्रतिशत हुन आउँछ। यसलाई कर आतङ्क नभन्ने त के भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?के यस्तै कर प्रणालीले हाम्रो अर्थतन्त्रको सुधार हुन्छ ? हुँदैन भने यो कर आतङ्कलाई रोक्ने योजना के छ ? तपाईंले सार्जनिक रूपमा भारतमा जाँदैछु भन्नुभएको थियो, जाँदैछु भनेको कहिले हो ? निम्तो नआइकन किन जान्छु भन्नुभयो ? यसले देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको अनुभूति हुँदैन ?
यो सरकार दुईतिहाइको, बलियो छ भन्नुहुन्थ्यो, तर, आफैँले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने सामान्य बहुमतसमेत नहुँदा अहिले बिचल्लीमा परेजस्तो अनुभूति हुँदैन ? सत्ता सहयात्रामा रहेका दलहरूले नै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेपछि अब कुन नैतिकताले पदमा बस्नुहुन्छ ? जान्न चाहन्छौँ। सङ्घीय राजधानी जोड्ने सबै सडक अस्तव्यस्त छ। तर, प्रधानमन्त्रीजीले चारैतिर विकासको चक्काचौत मात्रै देख्नुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने ती राजमार्गहरूमा तपाईं किन हिँड्नुहुन्न ? त्यहाँ लगातार भइरहेको दुर्घटनाको जिम्मा कसले लिने ? आवास विहीनहरूलाई आवास बनाउन भनेर जम्मा ७५ हजार दिनुहुन्छ, आजको युगमा के ७५ हजारमा घर बन्छ ? बन्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तपाईंले गरिब, आवास विहीन दलितहरूसँग किन मजाक गर्नुभयो ?
