काठमाडौँ । नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले आन्तरिक जलमार्ग नियमन गर्ने विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बारे आज यहाँ गरिएको छलफलमा पूर्वअध्यक्ष पौडेलले यो ऐन आएर तुरुन्त पानीजहाज चलिहाल्छ भन्नेभन्दा पनि कुनै पनि बेला आफ्नै पानीजहाज चलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास भएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले नै हामीले तुरुन्तै ठूला पानीजहाज निर्माण गरेर विदेशमा निर्यात गर्ने कल्पना गर्न सकिन्न । स–सानो पानीजहाज वा जलयान बनाउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ ।’
पूर्वअध्यक्ष पौडेलले नेपालजस्तै विभिन्न भूपरिवेष्ठित मुलुकले पानीजहाज चलाएको, अन्तराष्ट्रिय व्यापार गरेको उदाहरण दिँदै भने, ‘स्वीट्जरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, लक्जमबर्गले कहिले पनि भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको महसुस गरेनन् । विश्वका विभिन्न महादेश र मुलुकलाई जोड्ने यो भरपर्दाे र प्रभावकारी पुरानो यतायातको साधान मानिएको छ । विश्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यापार पानीजहाजबाटै मात्रै हुन्छ, थोरैमात्र रेलवे र हवाई जहाजबाट हुन्छ ।’
समुद्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार दिए पनि तटीय मुलुकसँग भुपरिवेष्ठित मुलुकको राम्रो सम्बन्ध भएन भने त्यसले असर पार्ने पूर्वअध्यक्ष पौडेलले उल्लेख गरे । उनले यो विधेयकमा थुप्रै अवधारणा र नीतिगत परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए ।
बैठकमा सहभागी सांसद तारामान स्वाँरले विधेयकबारे छलफल गरिरहँदा समुद्रसम्म हाम्रो पहुँच पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । जलमार्गको पूर्वाधार तयार गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सांसद डा वेदुराम भुसालले आन्तरिक जलमार्ग व्यवस्थित र विस्तार गर्ने विषयमा यो ऐनले सहयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेबारे प्रश्न राखे । उनले विधेयकमा थुप्रै अधिकार प्रत्यायोजित गरिएकाले यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद सुमित्रा बिसीले जलमार्गबाट ढुवानी तथा यातायात गर्दा समयको बचत तथा आर्थिक रूपले पनि राहत पुग्ने भएकाले यो विधेयक उपयोगी रहेको बताइन् ।
विधेयक पारित भए पश्चात् आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको दर्ता तथा नियमन भइ पानीजहाज सेवा सुरक्षित, स्तरीय, विश्वसनीय, नियमित र व्यवस्थित हुनुका साथै समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको दर्ता, सर्भे तथा झण्डासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइ समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन सम्भव हुने र यसबाट देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
