काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको बताए ।
“पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ”, उनले भने, “देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।”
सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गरे ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउने केही तत्वहरु लागिरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि जनाए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा हालै आएको हुरीका कारण विभिन्न वडामा पुगेको क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले प्रभावित स्थानीयलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । हालैको असिनापानीसहित आएको हुरीबाट नगरपालिकाको वडा ३, ४ र ५ का झण्डै एक सय घरमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तो छ आजको कार्यसूची
आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
साथै उनले निजीकरण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि मन्त्री पौडेलले बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
