काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको सिफारिसमा २०८१ सालको चैत्र ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार “बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१” स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरिएको हो।
यस निर्देशिका अनुसार, सहकारी संस्थाहरूले अबदेखि सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूले प्रति सदस्य अधिकतम २५ लाखसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन्। यसअघि संकलित उच्च बचतलाई दुई वर्षभित्र निर्धारित सीमाभित्र ल्याउनु पर्नेछ।
यसबाहेक, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचत गर्न चाहने सदस्यले आफ्नो रकमको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ। ऋण प्रवाह सम्बन्धमा पनि अब कडाइ गरिएको छ। सदस्य बनेको कम्तीमा तीन महिना नपुगेका व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइने र बिना धितो अधिकतम पाँच लाख वा बचतको पाँच गुणाभित्रमात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी संस्थाले अब कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तार जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ। बिना धितो, तेस्रो पक्षको धितो वा कार्यक्षेत्र बाहिर प्रवाह गरिएका ऋणलाई समयावधिभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।
सञ्चालनमा पारदर्शिता ल्याउन संस्थाहरूले आफ्ना सम्पूर्ण बचत तथा ऋण विवरण, ब्याजदर, सेवा शुल्क, नोक्सानी व्यवस्थापन विवरण नियमित रूपमा नियामक निकायमा बुझाउनुपर्नेछ। यसैगरी, कुल बचत दायित्वको कम्तीमा १५ प्रतिशत बराबरको तरल सम्पत्ति अनिवार्य रूपमा कायम राख्नु पर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ।
नयाँ निर्देशिकामा संस्थागत सुशासन, सञ्चालक समितिको कार्यदायित्व, लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन, कार्यकारी प्रमुखको योग्यता, कर्मचारी आचारसंहिता र सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ। दुई करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने संस्थामा सञ्चालक सदस्यले कर्मचारीको रूपमा काम गर्न नपाउने र सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
साथै, सदस्य संरक्षणका लागि सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधा, बचतको फिर्ता प्रक्रिया, वित्तीय साक्षरतामूलक अभिमुखीकरण, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य बनाइएको छ। निर्देशिका विपरीत कार्य गर्ने सहकारीमाथि सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
यस निर्देशनमार्फत सहकारी प्रणालीभित्र वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउने प्रयास गरिएको छ, जसले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता र जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
