काठमाडौं । निजामती सेवा ऐनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद क्रमशः बढाउने विषयमा सहमति जुटेको उल्लेख छ ।
हाल निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएको मितिबाट पहिलो ६ महिनासम्म अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष ६ महिना हुनेछ । त्यसपछि एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिना कायम रहनेछ भने त्यसपछिको थप ६ महिनापछि उमेर हद ६० वर्ष पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि पेस गरेको विधेयकमा ५८ वर्षे उमेर हदलाई सिधै ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उपसमितिले छलफलपछि क्रमिक रूपमा उमेर हद बढाउँदै लैजाने सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
