काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको हालैको गिरफ्तारीबारे प्रतिनिधिसभामा स्पष्टिकरण दिँदै प्रहरीले कुनै पूर्वाग्रहका आधारमा नभई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने नियतले मात्र कदम चालेको बताएका छन्।
बिहीबार संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले चौधरीको गिरफ्तारी एक अनधिकृत पत्रको भ्रममा आधारित भएको स्वीकार गर्दै घटनाबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 'यस घटनाले भविष्यमा सजग हुनुपर्ने पाठ दिएको छ,' गृहमन्त्रीले भने, 'कानुन कार्यान्वयन बाहेक प्रहरीको कुनै अन्य मनसाय थिएन।'
उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको चलानी नम्बर रहेको एउटा पत्र लिएर अदालतकै अधिकृत महिमानसिंह बिष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका थिए। बिष्टले प्रहरीलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेपछि चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार पठाइएको थियो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र आधिकारिक नभएको स्पष्ट गरेपछि चौधरी तत्काल रिहा भएका थिए।
गृहमन्त्रीले महिमानसिंह बिष्टलाई गिरफ्तार गरी उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारीसमेत दिए। “उहाँमाथि विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ,” मन्त्री लेखकले सदनलाई जानकारी गराए।
यसैबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको रूपमा लिँदै संसद्मा कडा विरोध जनाएको थियो। विरोधपछि मन्त्री लेखक स्पष्टीकरण दिन संसद्मा उपस्थित भएका थिए।
गृहमन्त्रीले चौधरी र उनको परिवारलाई परेको असहजता र पीडाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भने, “मैले रेशम चौधरी र उहाँका परिवारजनप्रति पुनः एकपटक सदनमार्फत दुःख व्यक्त गर्दछु।”
