काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनः संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव डेढ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०८२/८३) को नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको पुनः संरचना गरी पूँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गर्ने उल्लेख छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्सेको पुनः संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको घोषणा आएको हो। २०८० मङ्सिर २८ गते नेप्सेले उच्चस्तरीय बाह्य विज्ञको सुझावका आधारमा अध्ययन आयोगले तयार गरेको पुनः संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। तर हालसम्म मन्त्रालयबाट कुनै स्पष्ट निर्देशन वा निर्णय आएको छैन। यसबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको पुनः संरचना गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ।
दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज भित्र्याउने तयारीमा नियामक निकाय रहेको अवस्थामा नेप्सेको पुनः संरचना गर्न खोजिएको हो। ३ अर्व रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया २०७१ असोजमै शुरू गरेको थियो। बोर्ड यतिबेला एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने गृहकार्यमा छ।
पुनः संरचनाको प्रस्तावमा के छ ?
नेप्सेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, र सो पूँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणसहित कर्मचारीलाई सार्वजनिक निष्कासन (IPO) मार्फत बिक्री गर्ने योजना छ।
साविकका शेयरधनीहरूको स्वामित्व ३३.३३% कायम राख्दै ३६.६७% शेयर स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार, विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई अधिकतम १५ % र एउटा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा समूहलाई अधिकतम ५ % शेयर बिक्री गरिनेछ।
हालको स्वामित्व संरचना
हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६% स्वामित्व छ। त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (११.२३%), कर्मचारी सञ्चय कोष (१०%), नेपाल राष्ट्र बैंक (९.५%), लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंक (५%) र अन्य संस्थाहरूको (०.६१%) संलग्नता रहेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा, नेप्सेले प्रतिस्पर्धी रुपमा अगाडि बढ्न पुनः संरचना आवश्यक भएको भन्दै प्रस्ताव अघि सारेको हो।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार, 'नयाँ एक्सचेन्ज आउँदै गरेको अवस्थामा नेप्सेले आफ्नो कार्य प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु आवश्यक छ। सर्वसाधारणको स्वामित्वसहितको संरचना आजको आवश्यकता हो।'
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने,“सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विषय समावेश भएको छ। अब कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ। हाम्रो प्रस्ताव अझै मन्त्रालयमा निर्णयको पर्खाइमा छ।”
पुनः संरचना योजनाले पूँजी बजारमा पारदर्शिता, लगानीकर्ता विश्वास र संस्थागत सहभागिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर नीतिगत घोषणालाई व्यवहारमा पुर्याउन सरकारका सम्बन्धित निकाय अझै सक्रिय नहुनु पूँजी बजारको दीर्घकालीन विकासमा बाधक बन्ने देखिन्छ।
