काठमाडौं । अर्थविद डा.विश्व पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्न तयारी गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । गभर्नरमा राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन पेश दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन् । उनीहरुले यसअघि उमेर मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भएपछि संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन हाललाई रोकिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि कांग्रेस नेता विश्व पौडेललाई अगाडि सारेका थिए । निवेदकद्वयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ ।
राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१९क०को विपरितका व्यक्ति डा।पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ भएकाले उनको नियुक्ति रोक्न आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
