काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलोपटक कर्जाको ब्याजदर ८% भन्दा पनि तल झरेको छ। तर, यस्तो अवसरमा पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्ता ऋण लिन खासै इच्छुक देखिएका छैनन्। बैंकसँग पैसा छ, तर लगानी गर्ने क्षेत्र छैन भन्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सूचकांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.२२ % मा झरेको छ। यो दर एक वर्षअघि १०.५५ % थियो।

ब्याजदरमा २.३३ % अंकको गिरावट आएको भए पनि बैंकहरूले कर्जा विस्तार भने गर्न सकेका छैनन्। 'पहिले ब्याज धेरै भन्दै ऋण नलिने भनिन्थ्यो, अहिले त सस्तो ब्याजमा पनि माग छैनू, एक  विकास बैंकका सिइओ भन्छन्,। 'बैंकसँग पैसा छ, तर लगानी गर्नेको हराए जस्तो छ।'

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७.१ % ले मात्रै वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो वृद्धिदर ९.६ % थियो।

 ब्याजदर मात्र घटाउनु समाधान होइन, लगानीको वातावरण बनाउन सकेनौं भने कर्जा लिन कोही पनि आउँदैन। 'ऋण लिएर के गर्ने भन्ने कुरामा अनिश्चितता बढेको छ । कर्जा प्रवाह घट्नुको पछाडि बजारमा मागको अभाव, आर्थिक नीति प्रतिको अनिश्चितता, सरकारी खर्चको सुस्तता, र निजी क्षेत्रको सतर्कता प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रभाव, बैंकहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा र अधिक तरलता ब्याजदर घट्नुको मूल कारण बनेका छन्।बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्, त्यसैले कर्जाको पनि दर घटेको हो। चैत मसान्तसम्म निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.४५ % मा झरेको छ।

स्प्रेड दर पनि घटेको छ – जुन हाल ३.७७ % मा आइपुगेको छ। राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर ४ % भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरूले ग्राहक पाउन ब्याजदर कम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कर्जा प्रवाह घट्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ।

कर्जा भनेको अर्थतन्त्रको रगत हो, र यसको प्रवाह सुस्त हुँदा विकास, रोजगारी, र निजी उपभोगमा असर पुग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, हाल कर्जा प्रवाह मुख्यतः घरजग्गा धितोमा केन्द्रित छ, जसमा ६५ % कर्जा प्रवाह भएको छ, तर उद्योग, निर्माण, सेवा र व्यापार जस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।

औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर ९.६ %, निर्माण क्षेत्रमा ११.४ %, व्यापार क्षेत्रमा ५.२ %, सेवा उद्योगमा ८.६ % र उपभोग कर्जा क्षेत्रमा ८.३ % मात्र वृद्धि भएको छ। 

अहिले सरकार र राष्ट्र बैंकको मुख्य चुनौती भनेकै निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो। बजेट नीति, कर नीति र वित्तीय नीतिहरू समन्वयमा नआउँदासम्म ब्याजदर कति घट्यो भन्ने कुराले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चाल पाउने देखिँदैन।