काठमाडौँ । निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको थियो । संशोधन प्रस्ताव समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखिने भएको छ । निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त सचिव राख्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीमा सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहन्छन् । यी तीन पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहने छन् ।
यसैगरी निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । यसअघि ५८ वर्ष थियो ।
प्रदेश प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेश अन्तर्गत रहने छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने छन् । तर प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।
