काठमाडौं । जेठ १५ बाट सुरु हुने राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिवक्तिप्रति संयुक्त जनआन्दोलन समितिले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई “उत्तेजक, गैरजिम्मेवार र संविधानविपरीत” भन्दै आलोचना गरेका हुन्।
“देशको कार्यकारी प्रमुखबाटै द्वन्द्वलाई उक्साउने शैलीमा वक्तव्य आउनु लोकतन्त्रको मर्म र संविधानको भावनाविपरीत हो,” सुवेदीले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्दोलनप्रति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण प्रकट गरेको भन्दै उनले सर्वसाधारण जनताको संवैधानिक अधिकारमाथि आघात पुगेको आरोप लगाएका छन्।
राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापनाका साथै संघीयताको खारेजी र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा अघि सार्दै समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्रीले “षड्यन्त्रकारी” शैलीमा टिप्पणी गरेको समितिको आरोप छ। सुवेदीले, “भ्रष्ट व्यवस्था र शासकबाट देशलाई मुक्त गर्न लागिएको अभियानलाई दबाउन प्रधानमन्त्री स्वयंले भाषा चिप्लाएको” आरोप लगाए।
तर, समितिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका बाबजुद आन्दोलन शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। “भद्र अवज्ञा र सत्याग्रह आन्दोलनको मूल आधार हुनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिले जनतालाई बढी संख्यामा आन्दोलनमा सहभागी भई “सरकारी दमनको जबाफ” दिन अपिल समेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा जेठ १५ मा हुने भनिएको आन्दोलनप्रति टिप्पणी गर्दै त्यसलाई “पछाडिबाट घच्घच्याउने अराजक प्रयास” भनेका थिए। त्यसपछि प्रतिकृयाको रूपमा समितिको यो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको हो। राजनीतिक तापक्रम चुलिँदै गइरहेको बेला सरकार र राजतन्त्र समर्थक समूहबीचको टकराव अब सार्वजनिक बहसबाट सडकमै झर्ने संकेत देखिएको छ।
