काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा ७ खर्ब ३ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको पाइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरेको आर्थिक सर्वाेक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख भएको हो । 

नेपालमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति गत आर्थिक वर्ष भन्दा २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्व १० अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ । 

सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रु.४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो । नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रु.१३ अर्ब ७५ करोड लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड प्राप्त भएको देखिएको छ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २.४ प्रतिशत रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यिनीहरूको स्थापना, सुदृढीकरण, सुधार तथा विकासले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न गएको छ । यद्यपि, यस्ता प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत संरचना, सञ्चालन, नीति, कार्य योजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, दक्षता तथा सेवा प्रवाहमा अझै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।