काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ। यो दर पछिल्ला केही वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय सुधारको संकेत हो, तर आर्थिक संरचना, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन पक्षमा अझै थुप्रै चुनौतीहरू बाँकी रहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, र राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, यो वृद्धिमा कृषि, ऊर्जा (विशेषतः जलविद्युत्), र पर्यटन क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

कृषि : सम्भावना भए पनि प्रविधिको अभाव
मनसुन अनुकूल हुनु र बाली उत्पादनमा वृद्धि हुनुले कृषि क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ। तर, प्रविधिको कमी, बीउबिजन तथा सिँचाइ व्यवस्थामा असन्तुलनका कारण यो क्षेत्र अझै परम्परागत अभ्यासमै सीमित रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

ऊर्जा : जलविद्युत् निर्याततर्फ आशाजनक पाइला
हालै सम्पन्न भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूले उत्पादन मात्र होइन, विद्युत् निर्यात को ढोका खोलिरहेका छन्। भारतसँग भएको विद्युत् कारोबार विस्तारले यो क्षेत्रको विकासको सम्भावना उज्यालो देखाएको छ।

पर्यटन : महामारीपछि पुनरुत्थान
कोभिड–१९ ले थिलोथिलो पारेको पर्यटन क्षेत्रमा पुनस् चहलपहल सुरु भएको छ। २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा मात्र ४ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन र पूर्वाधार सुधारले यो क्षेत्र सेवा क्षेत्रमा टेवा दिइरहेको छ।

निर्माण : अलमल र ढिलाइ
निर्माण क्षेत्र भने कम्बिनेशन अफ इन्भेस्टमेन्ट लचकता, बजेट खर्चमा ढिलाइ, र सार्वजनिक आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कमजोर रहेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रको गतिमा अवरोध ल्याएको विश्लेषण छ।

संसद र नीति निर्माताको भूमिका : कति प्रभावकारी ?
हालको संसद्ले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र बजेट पारित गर्ने कार्यहरू गरे पनि दूरदर्शी नीति निर्माण, विधेयक प्रक्रिया अघि बढाउने, र दिगो विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्ने मामिलामा कमजोर देखिएको छ। धेरै सांसदहरूको उपस्थितिमा कमजोरी, नीतिगत छलफलमा अभिरुचि नहुनु, र दलगत स्वार्थका कारण विकास नीति अड्किनु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ।

दीर्घकालीन र समावेशी आर्थिक विकासका लागि कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्तार, नीति कार्यान्वयनमा दृढता, र राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य बन्ने देखिन्छ।