२०८३, आश्विन २१ गते

images

२२ बुदे कृषिको बजेट ५७ अर्ब ४८ करोडः पशु बीमाको प्रिमियरको अनुदानदेखि किसान एपसम्म

२२ बुदे कृषिको बजेट ५७ अर्ब ४८ करोडः पशु बीमाको प्रिमियरको अनुदानदेखि किसान एपसम्म

बिहिवार, जेठ १५ २०८२०५:४८
बिहिवार, जेठ १५ २०८२०५:४८
  • images

    काठमाडौँ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा कृषि मन्त्रालयको बजेट २२ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको हो । 

    कृषि मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी रकम रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान रकम रहेको छ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग प्रवद्र्धन गरिनेछ। खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिनेछ । 

    सामूहिक, सहकारी र निजी फर्म मार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

    राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन रु.३ अर्ब ५० करोड  विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम मार्फत ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। 

    हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गरिनेछ। निजी, सामूहिक, करार र सहकारी मार्फत सुपरजोन वा जोन सरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

    दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छु। चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. ३३ करोड विनियोजन गरेको छु। 

    लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवद्र्धन गरिनेछ। यसका लागि रु. ८३ करोड विनियोजन गरेको छु। 

    रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पु¥याइनेछ। रासायानिक मलमा अनुदानका लागि रु. २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु। लगानी बोर्ड मार्फत रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु. ४० करोड विनियोजन गरेको छु।  

    पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेछ। यस अन्तर्गत नगदेबाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। 

    बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै धान, मकै, गहुँ,  उखु, कफी लगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। ती वस्तुको बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ।

    खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। थोक बजार केन्द्रमा द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गरी अखाद्य देखिएमा तत्काल नष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विषादी परीक्षणका लागि थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा मोवाइल टोली परिचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

    माटोको उर्वराशक्तिमा सुधार गरी उपयुक्त खेती प्रवद्र्धन गर्न घुम्ती टोली मार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने बिउबालीको जात दर्ता र खेती विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

    अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासु लगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लाण्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइनेछ। 

    कृषि उपजको प्रयोगशाला परीक्षण र प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिङ्ग तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

    बाँदर, बँदेल, निलगाईजस्ता जङ्गली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी लगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पुष्प उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।  

    भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको सुदृढ इकोसिस्टम विकास गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानलाई मुलुकको मौसम र खेती प्रणालीअनुरूप हुने र किसानले लाभ लिन सक्ने गरी नतिजामूखी  बनाइनेछ। गुणस्तरीय बिउ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

    मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवद्र्धन गर्न ठूला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइनेछ। नश्ल सुधारका कार्यक्रम मार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि रु. ८५ करोड विनियोजन गरेको छु।  

    आगामी आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिनेछ। उच्च सम्भावना रहेका २० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी १० लाख बिरूवा वितरण गरिनेछ।

    राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि उपजको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र सहज बजार पँहुचका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। मूल्य श्रृङ्खलाको लाभ उत्पादक किसानले प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली र बजार सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिनेछ। 

    निर्माणाधीन नौ ठूला कृषि बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रूपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण शुरू गरिनेछ। 

    अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थ लगायतको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्राण्डिङ्गको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ। 

    कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिनेछ। बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि रु. २ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु। 

    मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन “किसान एप“ को विकास र एसएमएस सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ। 

    कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको छु।

     

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend