काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ।
बिहीबार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उत्पादनशील र नविनतम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि वैकल्पिक लगानी प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
अब निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल फन्डमा सरकारी स्वामित्वका यी तीन कोषहरूले लगानी गर्न सक्नेछन्। यसले विशेषतः स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यस निर्णयले दीर्घकालीन र जोखिमयुक्त तर सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा सरकारी कोषहरूको संलग्नता बढाउनेछ भने, स्टार्टअप र साना उद्यमहरूले आवश्यक वित्तीय स्रोत पाउन सहज हुनेछ।
