काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका अन्य व्यवसायीले बजेटको स्वागत गर्दै प्रशंसा गर्दै गर्दा उर्जा उत्पादकहरु भने रुष्ट देखिएका छन् ।
बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा अपेक्षित उत्साह जगाउन नसकेको उर्जा उत्पादकहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
विशेषगरी ‘रन अफ रिभर’ (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सरकारी नीतिले जलविद्युत् विकासलाई ठप्प पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले चिन्ता व्यक्त हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का महासचिव बलराम खडिवडाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा अपेक्षित उत्साह जगाउन नसकेको गुनासो गरे । आरओआर जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा पीपीए गर्ने सरकारी नीतिले जलविद्युत् विकासलाई ठप्प पार्ने उनको चिन्ता छ ।
ऊर्जा विज्ञ सूर्य अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको बजेटमार्फत सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । उनले जलाशययुक्त परियोजनाको पीपीए नहुने र लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने स्थिति देखा परेको बताए ।
‘बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको लागि त्यस्तो केही तयारी देखिएन । आरओआर प्रकृतिका प्रोजेक्ट पीपीए नहुने भयो । टेक एण्ड पेमा पीपीएको व्यवस्थाले त्यति उत्साह देखिएन्,’ उनले भने ।
के हो ‘टेक एन्ड पे’ नीति
‘टेक एन्ड पे’ को अर्थ विद्युत् खरिदकर्ता अर्थात नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली जति मात्रामा उपयोग गर्छ, सोही मात्राको मात्र भुक्तानी गर्छ । यसको विपरीत पहिलेको ‘टेक अर पे’ नीतिमा प्राधिकरणले पीपीए गरिरहेको थियो ।
बिजुली उत्पादन भए खपत गरे पनि वा नगरे पनि, भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणको थियो। तर, आगामी बजेटमा भाषाणमा नयाँ नीतिले उत्पादकको आम्दानीमा अनिश्चितता ल्याउने हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् ।
गुणस्तरी विद्युत् सेवा उपलव्ध गराउन प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको सरकारले कतिपय पुराना र नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । ऊर्जा शुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादनमा विविधिकरण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जाको विकास र औद्योगिक तथा घरेलु ग्राहकका लागि छुट्टाछुट्टै महसुल लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउने, दुइ वर्षभित्र ग्रामीण विद्युत्तीकरण गर्ने, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सौर्य र वायु ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडेमा जलाशययुक्त परियोजनासरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने लगायतका केही नयाँ र नवितम योजना बजेटमा समावेश गरेको छ ।
